सिक्किम दार्जिलिङ एकीकरण -टाउको दुखाउने कुरा होइन सचेत रहने गम्भीर विषय हो।
2019 पछि दार्जिलिङ सिक्किम एकीकरणको मुद्दा व्यापक रुपमा सतहमा आएको हो। त्योभन्दा अघि यो मुद्दा मुद्दाको रुपमा न दार्जिलिङमा थियो न सिक्किम मै थियो। उक्त मुद्दालाई सतहमा ल्याउने कसैको हिम्मत थिएन। तर गोर्खा राष्ट्रिय कंग्रेसले सिक्किमका मुख्यमन्त्री पीएस तामाङलाई मिन्तोगाङमा भेट गरेर मेमोरेण्डम चढाएपछिभने यो मुद्दा बाक्लोरुपमा सतहमा आएको हो।
एसडीएफ सरकारले दार्जिलिङका जनताको गोर्खाल्यान्डको मागमा समर्थन जनाएर विधानसभामा नै एउटा विल ल्याएर सिक्किमको समर्थन जनाउदै पास गरेको सत्य सबैलाई थाहा भएको कुरा हो। कुनै पनि विभाजनकारी शक्ति,दार्जिलिङ – सिक्किम एकीकरण शक्ति र अन्य अप्रासंगिक शक्तिहरुलाई सरकारको तर्फबाट कहिल्यै भेट गर्ने,कुरा राख्ने र दबाब सिर्जना गर्ने मौका एसडीएफ सरकारले दिएको थिएन। त्यसैले यस्ता शक्तिहरुले एसडीएफ कालमा कहिल्यै टाउको उठाउने मौका पाएनन् ।
एसडीएफ सरकारले जहिल्यै पनि सिक्किमलाई देशको संविधानले दिएको विशेष अधिकार 371F( एफ) लाई शिरमा राखेर सिक्किमको पहिचान र अधिकारको सुरक्षा गरेको थियो।अझ आयकरको माफीमा ओझेलमा परेको सिक्किम सब्जेक्टलाई पुनर्जीवन प्रदान गरेको थियो। जसजसको सिक्किम सब्जेक्ट छ उनिहरुलाई आयकर माफी गरेबापत सिक्किम सब्जेक्टको मूल्य बढेको कुरा सर्वविदित छ। तर एसकेएम सरकार आएपछि भने संविधानको विशिष्ट प्रावधान स्मल के (k)लाई नै संशोधन गरेर 1975 भन्दा अघि सिक्किममा बसोबास गरेका सबै सिक्किमेले आयकर माफी पाए। यसो गर्दा संविधानको धारा 26(AAA)- मा सिक्किमे भनेर परिभाषित भएका सिक्किमे भुटिया,सिक्किमे लेप्चा र सिक्किमे नेपालीको परिभाषा नै बदलिएर 1975 अघि बसोबास गरेका कुनै सामान्य प्रमाण भएमा सिक्किमेहरु पनि सिक्किमे परिभाषा भित्र समावेश भए। राजाले दिएको प्रजाको( 3 जुलाई 1961 को सिक्किम सब्जेक्ट रजिस्टार ) -मा राजाका प्रजा भनि अंकित भएका सिक्किमे र राजाका प्रजा नभएका तर सिक्किममा बसोबास गरेका सबै नागरिक वित्त ऐन 2023 को फैसला पछि एकै भए। जुन कुरा सरासर 8 मई को एग्रीमेन्टको खिलाफमा हुन गएको छ। भारतमा बिलय गराउदा तिनै जनताले मात्र मतदान गरे जो राजाका प्रजा थिए अनि भारत सरकारले पनि ती जनतालाई मात्र संवैधानिक अधिकार प्रदान गरेको हो।
एसकेएम सरकार आएपछि सीएए, एनआरसी, एकदेश एक राशन कार्ड, वित्त एऐन २०२३, जन्म र मृत्यु पञ्जीकरण जस्ता 371F( एफ) बिरोधि कानुन भित्र्याएर यस्ता सिक्किम दार्जिलिङ एकीकरण गर्ने शक्तिहरुलाई मलजल गरेको सिद्ध छ।
त्यसैले सिक्किम दार्जिलिङ एकीकरण नहुने टाउको दुखाई होइन बरु यो सुनुयोजित षड्यन्त्र हो कि भन्ने जनतामा त्रास छ।
यो मुद्दा अचानक उठेको मुद्दा होइन,यो मुद्दा गहिरो रहस्यको पर्दा पछाडी गहिरो खेल प्रतीत हुन्छ। त्यसैले यो हल्कामा टाउको दुखाउने विषय नभएर सिक्किम र सिक्किमेको भाग्य भविष्यसंग सरोकार राख्ने जटिल र संवेदनशील विषय हो। सिक्किम सरकारले आजसम्म यो बिषमा आधिकारिक खन्डन र निन्दा प्रस्ताव ग्रहण नगर्नु पनि उदेक र सोचनीय कुरा हो। राज्यबाहिरका कुनै एक आम व्यक्तिले देशको अखण्डतामा आँच पुर्याएर सिक्किमेको सम्प्रभुतालाई ठाडै चुनौती दिनु भनेको उनको बलबुतामा हुने चानचुने कुरा होइन। यसमा ठूलो शक्तिको हात हुनुपर्छ। यो बिषय सिक्किम र सिक्किमेको लागि गम्भीर चिन्ता विषय हो। सिक्किम र सिक्किमेको भाग्य र भविष्यको फैसला जस्तो मह्त विषय सिक्किमे आफैले गर्नेछन नकि बाहिरको शक्तिले हामीलाई नसिहत दिनुपर्छ। यो केवल सिक्किमे जनताको आफ्नो निजि विषय हो। यस्ता संवेदनशील र जटिल विषयमा बहिरका व्यक्तिहरूले भटाभट आफ्नो वक्तव्य प्रेस वार्ता,संजाल मार्फत जाहेर गरेर सिक्किमेलाई हियाउदा शासन संचालन गर्नेहरुले हल्कामा लिएर उनिहरुलाई कमजोर ठान्नु मलाई लाग्छ यो सिक्किमे जनताको घोर असहीन अपमान र उनीहरूको राजनैतिक गैरजिम्मेवारीता हो।
-कृष्ण खरेल
