“पीपल फर हिमालय” अभियानद्वारा एनडीएमएलाई हिमालय क्षेत्रको विपद् व्यवस्थापन प्रणालीमा सुधार गर्न आग्रह

भारतीय हिमालय क्षेत्रका विभिन्न राज्यका तीसभन्दा बढी संस्थाहरू र चालीसजना भन्दा बढी व्यक्तिहरूले राष्ट्रिय विपद् व्यवस्थापन प्राधिकरण (NDMA) लाई हिमालय क्षेत्रको विपद् व्यवस्थापन प्रणालीमा तत्काल सुधार गर्न आग्रह गरेका छन्। “पीपल फर हिमालय” अभियानको ब्यानरअन्तर्गत पठाइएको उक्त सामूहिक ज्ञापनमा यस वर्षको विनाशकारी मनसुनका कारण देखिएको पारिस्थितिक संकट र प्रशासनिक कमजोरीप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।

ज्ञापनमा उल्लेख छ कि सन् २०२५ को मनसुनले उत्तराखण्ड, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, जम्मु–कश्मीर, उत्तर–पूर्वका राज्यहरू र दार्जिलिङ क्षेत्रभर बाढी, पहिरो, ग्लेशियर फट्ने घटना र बादल फाट्ने (क्लाउडबर्स्ट) जस्ता विपद् ल्याएको छ। यी घटनाले ठूलो जनधन क्षति पुर्याउनुका साथै घर, बाटो, र अन्य पूर्वाधार ध्वस्त पारेका छन्। विज्ञहरूका अनुसार यी विपद्‌हरूले हिमालय क्षेत्रका राज्यहरूमा दशकौंको असंवेदनशील विकास, वातावरणीय क्षरण र नीति बेवास्ताका परिणाम उजागर गरेका छन्।

अभियानले NDMA लाई प्रभावित राज्यहरूमा भइरहेको पोस्ट–डिजास्टर निड्स एसेस्मेन्ट (PDNA) अध्ययनलाई छिटो पूरा गर्न र जहाँ यस्तो अध्ययन सुरु भएको छैन — जस्तै दार्जिलिङ र उत्तर बंगालका भागहरूमा — तत्काल विज्ञ टोली गठन गरी विस्तृत मूल्याङ्कन सुरु गर्न आग्रह गरेको छ। साथै, राज्य विपद् प्रतिक्रिया कोष (SDRF) मा बजेट बढाउन र हिमालय क्षेत्रका राज्यहरूको लागि छुट्टै “विपद् न्यूनीकरण तथा जलवायु अनुकूलन कोष” गठन गर्न सुझाव दिइएको छ।

ज्ञापनमा ठूला पूर्वाधार परियोजनाहरू जस्तै राजमार्ग, जलविद्युत् आयोजना, रेलमार्ग र सुरुङ — का कारण बढ्दै गएको जोखिमबारे पनि चिन्ता व्यक्त गरिएको छ। अभियानले यस्तो परियोजनाले नदी र पहाडका संरचनामा असर पुर्‍याई स्थानीय बासिन्दाको जीवन संकटमा पारिरहेको बताएको छ। त्यसैले सबै ठूला आयोजना र निर्माण योजनाहरूको स्वतन्त्र वैज्ञानिक पुनरावलोकन गर्न र अत्यन्त संवेदनशील भू–भागमा निर्माण कार्य रोक्न माग गरिएको छ।

साथै, हालै संशोधित वन संरक्षण ऐन (Forest Conservation Act) फिर्ता लिन र वातावरणीय निर्णय–प्रक्रियामा समुदायको सहमति पुनःस्थापना गर्न पनि अभियानले माग गरेको छ।

अभियानले विस्थापित जनताको पुनर्वास, सुरक्षित बासस्थानको पहिचान, र भूमिहीन तथा सीमान्त समुदायको जीविकोपार्जन पुनर्स्थापनालाई प्राथमिकता दिन आग्रह गरेको छ। हिमालयका राज्यहरूको दुई–तिहाइ भू–भाग वनक्षेत्रअन्तर्गत पर्ने भएकाले पुनर्वासको लागि सुरक्षित भूमि पाउन कठिन भएको र हजारौं परिवार अझै असुरक्षित अवस्थामै रहेको बताइएको छ।

“पीपल फर हिमालय” अभियानले स्थानीय शासन सुदृढीकरण, वैज्ञानिक योजना, र जलवायु अनुकूल नीति निर्माणमा जोड दिएको छ। यसले राज्य जलवायु परिवर्तन सेलहरूको क्षमता वृद्धि गर्न, भारत मौसम विभाग र केन्द्रीय जल आयोगका निगरानी सञ्जाल विस्तार गर्न, संवेदनशील क्षेत्रहरूमा कडा निर्माण नियम लागू गर्न र प्रारम्भिक चेतावनी प्रणाली सुधार गर्न सिफारिस गरेको छ।

अभियानका अनुसार, २०२५ का विनाशकारी विपद्‌हरूले भारतको विपद् शासनमा नयाँ मोड ल्याउनुपर्ने आवश्यकता देखाएका छन्। अभियानले भन्यो — “अबको बाटो सुरक्षा, समानता र वातावरणीय अखण्डतालाई केन्द्रमा राख्दै पर्याप्त बजेट, वैज्ञानिक योजना र समुदायको सशक्तीकरणद्वारा मात्र सम्भव छ।”

यस सामूहिक ज्ञापनमा भारत र विदेशका ३१ संस्थाहरू र ३७ जना व्यक्तिहरूले समर्थन जनाएका छन्। तिनमध्ये क्लाइमेट फ्रन्ट (जम्मु), सिटिजेन्स फर ग्रीन डून (उत्तराखण्ड), जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति, हिमधरा कोलेक्टिभ, हिमालय नीति अभियान, द शिमला कोलेक्टिभ, काउन्सिल फर डेमोक्रेटिक सिभिक एन्गेजमेन्ट (सिक्किम), युथ फर हिमालय, इन्डिजेनस पर्सपेक्टिभ्स (इम्फाल), उत्तराखण्ड लोक वाहिनी, नेशनल एलायन्स अफ पिपुल्स मुभमेन्ट्स (NAPM) र मौसाम नेटवर्क प्रमुख छन्।