हामी सिक्किमलाई अर्को मणिपुर बन्न दिने छैनौँ।”

पछिल्ला केही दिनयता सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रण्ट (एसडीएफ) का अध्यक्ष श्री पवन चामलिङले व्यक्त गर्नुभएको “हामी सिक्किमलाई अर्को मणिपुर बन्न दिने छैनौँ” भन्ने अभिव्यक्तिले सिक्किम भरिनै व्यापक चर्चा र बहसको विषय बनेको छ। यस अभिव्यक्तिलाई लिएर राजनैतिक वृत्तमा तीव्र बहस भइरहेको छ भने केही विपक्षी नेताहरूले एसडीएफको धारणालाई गलत ढङ्गले प्रस्तुत गर्ने प्रयास पनि गरेका छन्। तर कुनै पनि आरोप लगाउनु अघि राजनैतिक प्रचारभन्दा तथ्यलाई आधार बनाएर निष्पक्ष रूपमा मूल्याङ्कन गर्नु आवश्यक हुन्छ।

श्री पवन चामलिङको दूरदर्शी नेतृत्वमा एसडीएफले सधैँ सिक्किमवासी जनताको हितलाई सर्वोपरि राखेर कार्य गरेको छ। आफ्नो २५ वर्षे शासनकालमा एसडीएफले राज्यभरि शान्ति, स्थिरता, साम्प्रदायिक सद्भाव तथा समग्र विकास सुनिश्चित गरेको थियो। आफ्नो कार्यकालभरि पार्टीले राजनैतिक स्वार्थभन्दा माथि उठेर सिक्किम र सिक्किमेली जनताको हितलाई प्राथमिकता दिएको थियो, र आज पनि त्यसै प्रतिबद्धताका साथ अघि बढिरहेको छ।

यहाँ लुकाउने कुनै कुरा छैन – एसकेएम सरकारले भाजपासँग नजिक राजनैतिक सम्बन्ध कायम राख्दै आएको छ। विशेषतः माननीय प्रधानमन्त्रीको सिक्किम भ्रमणपछि राज्यमा भाजपाको राजनैतिक प्रभाव उल्लेखनीय रूपमा बढ्दै गएको देखिएको छ। सिक्किम राज्य स्थापनाको ५०औँ वर्षगाँठको उत्सवसमेत राज्यको गौरवमय उपलब्धिको उत्सवभन्दा धेरै राज्यमा भाजपाको बढ्दो राजनैतिक उपस्थितिलाई प्रदर्शन गर्ने कार्यक्रमजस्तो मात्र देखिएको थियो।

सत्तारूढ एसकेएमले आफ्नो राजनैतिक स्वतन्त्रता जोगाउन असफल भएको छ र विस्तारै जनविश्वासपनि गुमाउँदै गएको छ। केन्द्रमाथिको यसको बढ्दो राजनैतिक निर्भरता जनताले स्पष्ट रूपमा महसुस गर्न थालेका छन्। नगरपालिका चुनाउका क्रममा समेत एसकेएम र भाजपाबीच सिट बाँडफाँटलाई लिएर आपसी समझदारी भएको देखिएको थियो। यस्ता घटनाक्रमहरूले यी दुई दलबीच राजनैतिक सहकार्य रहेको जनधारणा अझ बलियो बनाएको छ।

धेरै राजनैतिक दलहरूभन्दा फरक, एसडीएफले कहिल्यै पनि राजनैतिक सुविधाका लागि आफ्ना सिद्धान्तहरूसँग सम्झौता गरेको छैन। एसडीएफ पार्टीले सधैँ आफ्नो स्वतन्त्र राजनैतिक पहिचान कायम राखेको छ र सिक्किमका जनताले दिएको जनादेश तथा विश्वासप्रति दृढ प्रतिबद्ध रहँदै आएको छ।

आज पनि एसडीएफ नै सिक्किमेली जनताको आकांक्षा र हितसँग गहिरो रूपमा जोडिएको एकमात्र राजनैतिक दल हो। एसडीएफले खुला रूपमा भाजपाका नीति तथा अभिव्यक्तिहरूमाथि प्रश्न उठाउन थालेपछि, एसडीएफले नै भाजपालाई सिक्किममा भित्र्याएको भन्ने प्रचार योजनाबद्ध रूपमा फैलाइयो। तर यस्ता दाबीहरू ऐतिहासिक तथ्यभन्दा राजनैतिक प्रचारमा आधारित छन्।

२०१९ को विधानसभा चुनाउपछि एसडीएफका १० जना विधायक भाजपामा प्रवेश गरेको विषयलाई लिएर एसडीएफमाथि उनीहरूलाई “बेचेको” वा “भाजपालाई सुम्पिएको” भन्ने आरोप लगाइन्छ। तर यस्तो आरोप लगाउनेहरूले सिक्किम मात्र होइन, सम्पूर्ण भारतको राजनैतिक इतिहासमा लामो समयदेखि भइरहेका दल परिवर्तन (Political Defection) का घटनाहरूलाई जानाजानी बेवास्ता गर्छन्।

यस विषयलाई निष्पक्ष रूपमा बुझ्नका लागि केवल २०१९ साललाई मात्र होइन, सिक्किमको सम्पूर्ण राजनैतिक इतिहासलाई हेर्न आवश्यक छ।

राजनीतिमा एउटा दुःखद यथार्थ के हो भने विकासोन्मुख धेरै देशहरूमा नै प्राय राजनैतिक नेताहरूमा स्पष्ट उद्देश्यबोध, राजनैतिक आदर्श र आत्मसम्मानको अभाव देखिन्छ। जनताको सेवा गर्ने तथा राष्ट्र निर्माणको महान् माध्यमका रूपमा राजनीतिलाई हेर्नुको सट्टा कतिपयले यसलाई व्यक्तिगत लाभ प्राप्तिको साधनका रूपमा प्रयोग गर्ने गरेका छन्। दुःखको कुरा, यस्तो प्रवृत्ति राजनीतिज्ञहरूमा मात्र सीमित छैन; मतदाताको एक वर्गले पनि सिद्धान्तभन्दा व्यक्तिगत स्वार्थलाई प्राथमिकता दिने गरेको देखिन्छ। फलस्वरूप, राजनीति जनसेवा र राष्ट्र निर्माणको माध्यम बन्नुपर्नेमा धेरै स्थानमा व्यापारजस्तो बन्न पुगेको छ।

अब सिक्किमको चुनावी इतिहासलाई संक्षेपमा हेरौँ। सन् १९७९ को सिक्किम विधानसभा चुनाउमा जम्मा ३२ सिटमध्ये श्री नरबहादुर भण्डारीको नेतृत्वमा रहेको सिक्किम जनता परिषद् (एसजेपी) ले १६ सिट जितेको थियो। श्री आर.सी. पौड्याल नेतृत्वको सिक्किम कांग्रेस (रिभोल्युशनरी) ले ११ सिट, श्री एन.बी. खतीवड़ा नेतृत्वको सिक्किम प्रजातन्त्र कांग्रेसले ४ सिट जितेका थिए भने संघ सिटबाट स्वतन्त्र उम्मेदवार लाचेन गोम्छेन रिम्पोछे विजयी बनेका थिए।

१६ सिटसहित श्री नरबहादुर भण्डारी बहुमत सिद्ध गर्न एक सिटको अपुग अवस्थामा हुनुहुन्थ्यो। त्यसपछि उहाँले संघ सिटका स्वतन्त्र विधायकको समर्थन प्राप्त गर्नुभयो र आफ्नो संख्या १७ पुऱ्याउदै सरकार गठन गर्न सफल हुनुभयो। केही समयपछि सिक्किम कांग्रेस (रिभोल्युशनरी) तथा सिक्किम प्रजातन्त्र कांग्रेसका अधिकांश विधायकहरू पनि श्री नरबहादुर भण्डारीको पक्षमा गए। केवल श्री एन.बी. खतीवड़ा र श्री डुगो भुटिया मात्र आफ्नो दलमा कायम रहनुभयो।

यस प्रकारको राजनैतिक दल परिवर्तन त्यसपछि पनि निरन्तर दोहोरिरह्यो। सन् १९९४ को विधानसभा चुनाउमा सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रण्ट (एसडीएफ) ले १९ सिट जित्यो भने सिक्किम संग्राम परिषद् (एसएसपी) ले १० सिट प्राप्त गर्यो। भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसले २ सिट जित्यो र युकसाम निर्वाचन क्षेत्रबाट स्वतन्त्र उम्मेदवार अशोक कुमार सुब्बा (चोङ) विजयी हुनुभयो। त्यसपछि एसएसपीका १० मध्ये ७ जना विधायक एसडीएफमा प्रवेश गरे।

त्यसैगरी, सन् २०१४ को विधानसभा निर्वाचनमा एसडीएफले २२ सिट जित्यो भने सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा (एसकेएम) ले १० सिट जितेको थियो। चुनाव सम्पन्न भएको केही समयपछि एसकेएमका ७ जना विधायक एसडीएफमा सामेल भए।

राजनैतिक दल परिवर्तन केवल सिक्किममा मात्र भएको घटना होइन। भारतका धेरै राज्यहरूमा यस्ता घटनाहरू पटक–पटक दोहोरिएका छन्। उदाहरणका लागि, पश्चिम बङ्गालमा तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) र भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) बीच विधायक तथा सांसदहरूले दल परिवर्तन गरेका अनेकौँ उदाहरण छन्। त्यसैगरी महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, असम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा तथा मणिपुरजस्ता राज्यहरूमा पनि ठूलो स्तरमा राजनैतिक दल परिवर्तन भएका छन्, जसले सरकारको गठन र राजनैतिक दलहरूको शक्ति सन्तुलनसमेत परिवर्तन गरेको छ। यसले स्पष्ट रूपमा देखाउँछ कि राजनैतिक दल परिवर्तन भारतीय राजनीतिमा नयाँ वा सिक्किममा मात्र सीमित घटना होइन, बरु लामो समयदेखि दोहोरिँदै आएको राष्ट्रिय राजनैतिक प्रवृत्ति हो।

यस्तो लामो राजनैतिक इतिहास हुँदाहुँदै केवल श्री पवन चामलिङलाई मात्र आफ्ना १० जना विधायक “बेचे” वा “भाजपामा पठाए” भन्ने आरोप लगाउनु के न्याय सङ्गत हुन्छ?

यदि यही मापदण्ड अपनाउने हो भने, के सन् १९७९ मा आफ्ना विधायकहरू श्री नरबहादुर भण्डारीको पक्षमा गएका कारण श्री आर.सी. पौड्याल र श्री एन.बी. खतीवड़ालाई पनि आफ्ना विधायकहरू “बेचे” भनेर आरोप लगाइनु पर्दैन?

के सन् १९९४ मा पछि एसडीएफमा सामेल भएका एसएसपीका ७ जना विधायकलाई लिएर श्री नरबहादुर भण्डारीले आफ्ना विधायकहरू “बेचे” भन्न सकिन्छ?

त्यसैगरी, सन् २०१४ पछि एसकेएमका ७ जना विधायक एसडीएफमा प्रवेश गर्दा के श्री प्रेम सिंह तामाङ (पी.एस. गोले) ले आफ्ना विधायकहरू “बेचे” भन्ने निष्कर्ष निकाल्न मिल्छ?

यसबाहेक, सन् २०१९ मा एसडीएफका २ जना विधायक एसकेएममा प्रवेश गरेको कुरा सबैलाई थाहा छ। के त्यसको अर्थ श्री पवन चामलिङले ती दुई विधायकलाई पनि एसकेएमलाई “बेच्नुभयो” भन्ने हो?

भारतीय लोकतन्त्रमा राजनैतिक दल परिवर्तन दशकौँदेखि हुँदै आएको एक दुर्भाग्यपूर्ण यथार्थ हो। यदि हरेक दल परिवर्तनलाई सम्बन्धित पार्टी अध्यक्षले आफ्ना निर्वाचित प्रतिनिधिहरू “बेचे” वा “सुम्पिए” भन्ने अर्थमा व्याख्या गर्ने हो भने, त्यही मापदण्ड इतिहासभरिका सबै राजनैतिक दल र सबै राजनैतिक नेतामाथि समान रूपमा लागू हुनुपर्छ। कुनै एक व्यक्ति वा कुनै एक दलमाथि मात्र चयनात्मक रूपमा लागू गरिनु न्यायोचित हुँदैन।

इतिहासलाई आंशिक रूपमा होइन, सम्पूर्ण रूपमा सम्झिनुपर्छ। त्यसो भए मात्र राजनैतिक बहस निष्पक्ष, इमानदार र तथ्यमा आधारित हुन सक्छ; सुविधाअनुसार बनाइएका राजनैतिक कथनहरूमा होइन।

यदि केवल यस कारणले श्री पवन चामलिङमाथि आफ्ना विधायकहरू “बेचे” भन्ने आरोप लगाइन्छ कि उनीहरू पछि अर्को राजनैतिक दलमा प्रवेश गरे, भने यही मापदण्ड आफ्ना विधायकहरूले दल परिवर्तन गरेका अन्य सबै राजनैतिक नेताहरूमाथि पनि समान रूपमा लागू हुनुपर्छ।

एक विधायक जनताद्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि हुन्। चुनाउ सम्पन्न भएपछि कुनै विधायकले व्यक्तिगत, राजनैतिक वा आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रसँग सम्बन्धित कारणले दल परिवर्तन गर्ने निर्णय लिन सक्छन्। यस्तो व्यक्तिगत निर्णयलाई स्वतः पार्टी नेतृत्वको कार्य भनेर व्याख्या गर्न मिल्दैन। राजनैतिक इमानदारी र निष्पक्षताले एउटै मापदण्ड सबैका लागि समान रूपमा लागू हुनुपर्ने माग गर्दछ, फरक–फरक दलका लागि फरक मापदण्ड होइन। यदि जनतालाई श्री पवन चामलिङलाई प्रश्न गर्ने अधिकार छ भने, भारतभरि वर्षौँदेखि चलिरहेको राजनैतिक दल परिवर्तनको संस्कृतिमाथि पनि त्यत्तिकै साहसका साथ प्रश्न उठाउनुपर्छ।

आजको भारतीय राजनैतिक परिवेशलाई हेर्दा प्रायः पुरानो उखान “आया राम, गया राम” को झल्को आउँछ, जहाँ धेरै राजनीतिज्ञहरूले व्यक्तिगत वा राजनैतिक लाभका लागि पटक–पटक दल परिवर्तन गर्ने गरेका छन्। सिक्किमले पनि यस्ता घटनाक्रम देखेको छ। तर, सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रण्ट (एसडीएफ) ले कहिल्यै पनि यस्तो राजनैतिक संस्कृतिलाई आत्मसात् गरेको छैन। हामी सधैँ आफ्ना सिद्धान्त, विचारधारा, राजनैतिक नैतिकता र मूल्यप्रति अटल रहँदै आएका छौँ। हाम्रो प्रतिबद्धता कहिल्यै पनि सत्ता प्राप्तिको लालसाबाट प्रेरित भएको छैन; यो सधैँ सिक्किम र सिक्किमेली जनताको कल्याणप्रतिको समर्पणबाट निर्देशित भएको छ।

एसडीएफमाथि बारम्बार लगाइने अर्को आरोप भनेको पार्टीले भाजपासँग राजनैतिक गठबन्धन गरेको थियो भन्ने हो। यो आरोप पूर्ण रूपमा निराधार र असत्य हो।

एसडीएफले कहिल्यै पनि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) वा अन्य कुनै राजनैतिक दलसँग राजनैतिक गठबन्धन गरेको छैन। भारत अर्ध-सङ्घीय शासन प्रणाली (Quasi-Federal System) अवलम्बन गरेको देश हो, जहाँ केन्द्रमा जुनसुकै दलको सरकार भए पनि प्रत्येक राज्य सरकारले केन्द्र सरकारसँग संवैधानिक तथा प्रशासनिक सम्बन्ध कायम राख्नुपर्ने हुन्छ।

आफ्नो २५ वर्षे शासनकालमा श्री पवन चामलिङले भारतका सात फरक–फरक प्रधानमन्त्रीहरूसँग काम गर्नुभएको थियो। केन्द्र सरकारसँग सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध कायम राख्नु राजनैतिक गठबन्धन होइन, संवैधानिक आवश्यकता थियो। एसडीएफले कुनै पनि समयमा भाजपासँग चुनावी गठबन्धन गरेको थिएन, न त आफ्नो राजनैतिक स्वतन्त्रतासँग सम्झौता गरेको थियो। एसडीएफ सरकार सधैँ स्वतन्त्र रूपमा सञ्चालन भएको थियो र सिक्किमेली जनताको पहिचान, संवैधानिक अधिकार तथा हितको दृढतापूर्वक संरक्षण गर्दै आएको थियो।

ती २५ वर्ष सहज थिएनन्। सरकारले अनेकौँ राजनैतिक चुनौतीहरूको सामना गर्नुपरेको थियो, र कतिपय अवस्थामा सरकारको अस्तित्वसमेत संकटमा परेको थियो। तर पनि श्री पवन चामलिङ आफ्ना सिद्धान्तमा दृढ रहनुभयो र राजनैतिक सुविधाका लागि कहिल्यै सम्झौता गर्नुभएन। एसडीएफले भाजपासँग राजनैतिक गठबन्धन गरेको थियो भन्ने आरोप लगाउनेहरूले आजसम्म आफ्नो दाबी पुष्टि गर्ने कुनै पनि विश्वसनीय प्रमाण प्रस्तुत गर्न सकेका छैनन्।

आज पनि हाम्रो धारणा स्पष्ट, दृढ र अडिग छ। कुनै पनि परिस्थितिमा हामी सिक्किमेली जनताको हित, पहिचान, स्वाभिमान तथा संवैधानिक अधिकारमाथि सम्झौता गर्ने छैनौँ।

जब श्री पवन चामलिङले “हामी सिक्किमलाई अर्को मणिपुर बन्न दिने छैनौँ” भन्नुभयो, त्यो कुनै सामान्य राजनैतिक टिप्पणी थिएन। हालैका राष्ट्रिय घटनाक्रमहरूको गम्भीर विश्लेषणपछि व्यक्त गरिएको एउटा जिम्मेवार चेतावनी थियो। देशभरि लोकतान्त्रिक संस्थाहरूको कार्यप्रणालीप्रति विभिन्न तहबाट चिन्ता व्यक्त भइरहेका हामीले देखेका छौँ। साथै, मणिपुरका जनताले लामो समयदेखि भोग्नुपरेको पीडा र अस्थिरताको पनि हामी साक्षी छौँ। त्यसैले सिक्किमले कहिल्यै पनि त्यस्तो अस्थिरता, अनिश्चितता वा विभाजनको अवस्था सामना गर्नु नपरोस् भन्ने सुनिश्चित गर्नु हाम्रो दायित्व हो।

माननीय केन्द्रीय गृहमन्त्री श्री अमित शाहले सार्वजनिक रूपमा “भाजपाले सिक्किममा दुई पटक सरकार गठन गरेको” बताउनुभएको थियो। यदि त्यो दाबी सत्य हो भने, सिक्किमको वर्तमान राजनैतिक अवस्थाबाट भाजपा आफूलाई अलग राख्न सक्दैन। राज्यमा विकसित वर्तमान राजनैतिक परिस्थितिप्रति एसकेएमसँगै भाजपाले पनि समान रूपमा जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्छ।

विपक्षी दलहरूलाई हाम्रो धारणा आलोचना गर्ने पूर्ण अधिकार छ। तर राजनैतिक भाषण, प्रचार वा आरोप–प्रत्यारोपले इतिहासका तथ्यहरू मेटाउन सक्दैन, न त सिक्किमेली जनताप्रतिको हाम्रो अटल प्रतिबद्धतालाई कमजोर बनाउन सक्छ।

सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रण्ट (एसडीएफ) ले सधैँ सिक्किमेली जनताको अधिकार, हित र भविष्यका लागि सङ्घर्ष गरेको छ, र आगामी दिनहरूमा पनि यही मार्गमा निरन्तर अघि बढिरहनेछ। हाम्रो सङ्घर्ष सत्ताका लागि होइन, सिक्किम र सिक्किमेली जनताको उज्ज्वल भविष्यका लागि हो।

श्री पवन चामलिङको नेतृत्वमा एसडीएफको लक्ष्य कहिल्यै केवल सत्ता प्राप्त गर्नु मात्र थिएन। हाम्रो उद्देश्य सधैं सिक्किमलाई अझ सशक्त, समृद्ध र गौरवशाली बनाउनु रहेको छ। एसडीएफको विश्वास, साँचो नेतृत्व पद वा सत्तामा सीमित हुँदैन; इमानदारी, दूरदृष्टि र समर्पणका साथ जनताको सेवा गर्नु नै वास्तविक नेतृत्व हो। एसडीएफका सिद्धान्त, विचारधारा, राजनैतिक नैतिकता र मूल्यहरू सिक्किमका अन्य कुनै पनि राजनैतिक दलसँग तुलना गर्न सकिँदैन। एसडीएफ आफुलाई शक्तिशाली बनाउनुलागी होइन तर सिक्किम अनि सिक्किमेलाई शक्तिशाली बनाउन लडाइँ गरिरहेको छ। पार्टी आज पनि सिक्किमेली जनताको हित, पहिचान, संवैधानिक अधिकार र आकाङ्क्षाको संरक्षणप्रति दृढतापूर्वक प्रतिबद्ध छ। हाम्रो लागि सेवा सत्ताभन्दा ठूलो हो, र सिद्धान्त राजनैतिक सुविधाभन्दा माथि छ।

“हामी सिक्किमलाई अर्को मणिपुर बन्न दिने छैनौँ।” आज, भोलि र सधैँ हामी सिक्किमेली जनताको अधिकार, पहिचान, शान्ति र उज्ज्वल भविष्यको पक्षमा अडिग भएर उभिरहनेछौँ।

जय सिक्किम !

[योजना खालिङ राई, नाम्ची सिक्किम]